शासन व्यवहार... पत्रकारिता स्वातंत्र्यासाठी सातत्याने झगडणाऱ्या ज्येष्ठ इंग्रजी पत्रकारांमध्ये इंटरनॅशनल प्रेस इन्स्टिट्यूटने गौरवलेले ‘अरुण शौरी’ साहित्य आणि पत्रकारिता विश्वामधील ख्यातनाम पद्मभूषण स्वतंत्र बाण्याने आणि कुणाच्याही दबावाखाली न झुकतालिहिणाऱ्या अरुण शौरींनी राजकारण, समाजकारण, अर्थकारणादि विविध विषयांवर लेखन करून ताज्या घडामोडीचे अचूक विश्लेषक म्हणून आपला ठसा उमटवला. त्यांच्या निर्गुतवणकीसंबंधीच्या मूलभूत लेखनाने अर्थकारण धुरिणांनाही अंतर्मुख केले. ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ने त्यांना ‘बिझिनेस लीडर ऑफ द इर’ असा पुरस्कार देऊन गौरविले. मॅगसेसे पुरस्कार, दादाभाई नौरोजी पारितोषिक, फ्रीडमटू पब्लिश पारितोषिक.अ‍ॅस्टर पारितोषिक इंटरनॅशनल एडिटर ऑफ द इयर अशा विविध पुरस्कारांनी पत्रकार अरुण शौरी, गौरविले गेले. हिंदुस्थान सरकारने पद्मभूषण देऊन गौरविलेल्या या ख्यातनाम पत्रकाराने एन.डी.ए. सरकारमध्ये निर्गुतवर्तणूक खाते, माहिती आणि प्रसारण खाते अशा महत्त्वपूर्ण खात्यांचे मंत्रीपदही भूषविले होते. एवंच शासन व्यवहाराशी जागरूक पत्रकार आणि शासकीय पदस्थ म्हणून डोळस नजरेने केलेले निरीक्षण यातून आकाराला आलेले अरूण शौरी लिखित मूळ इंग्रजी पुस्तक ‘गव्हर्नन्स’ भारती पांडे यांनी तितक्याच समर्थ आणि ओघवती, परखड, अचूक, अर्थपूर्ण भाषाशैलीत मराठीत अनुवादित केले आहे. शासन व्यवहार आणि फायलीच्या ढिगाऱ्यामध्ये अडकून पडलेल्या नियमांच्या बंधनातून स्नायूक्षयबाधित समित्यांच्या शासकीय प्रशासकीयांच्या नोंदी सर्वसामान्यांसमोर कधीय येत नाहीत. समस्यांची उकल करण्यासाठी नेमलेल्या मार्गदर्शक समित्यासुद्धा बव्हंशी या समस्यांच्या जोडीने होऊन राहिलेल्या अडथळ्यांच्याच नव्या समस्या. या समस्यांच्या जोडीने देशाच्या संरक्षणाला राष्ट्रीय हिताना सुरूंग लावू शकतील अशा महत्त्वाच्या गोष्टीसुद्धा या फायलीच्या ढिगाऱ्यामध्ये आणि कोर्टकचेऱ्यांच्या फेऱ्यांमध्ये कशा लटकून राहतात, हरवून जातात याचे दर्शन आणि तोलमोल गव्हर्नन्समध्ये सहजच लक्ष वेधून घेते. पर्यावरण नष्ट होतंय? फायलीवरील नोंदी करायला अधिकारी कुठल्या रंगाची शाई वापरू शकतात? प्रश्न साधाच पण मंत्रालय चर्चेसाठी वर्षसुद्धा या विषयासाठी कमी पडावे. हिंदुस्थानी उच्चायुक्तांच्या निवासस्थानाची दुरुस्ती. केवढा ज्वलंत प्रश्न अनिर्णीत राहावा असाच कसा? या तुलनेत सर्वसामान्यांच्या जीवनमरणाचे, राष्ट्रीय सुरक्षेचे संरक्षणविषयक महत्त्वाचे प्रश्न, गुप्तहेर खाते, घुसखोर, लोकसंख्येचा बदलता नकाशा, औद्योगिक परवाने, कायदा सुव्यवस्था, अंमलबजावणी, निर्यात नियंत्रण कायदा, निर्गुंतवणूक, शासन व्यवस्था सुधारण्यासाठीच्या अपेक्षित प्रक्रियेचे टप्पे, अर्थव्यवस्था, निर्णय आणि अंमलबजावणी अनावश्यक कामांना पायबंदांतून विकासाची साधना लक्षात आणून देणाऱ्या या गव्हर्नन्समध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रकल्पांप्रमाणेच आपण आणि चीन यांच्यातल्या फरकाचा विचार मांडीत उपाय सांगताना जनतेला आज जो राइट टू इन्फर्मेशन माहिती अधिकार मिळाला आहे त्या जनता सक्षम करणाऱ्या शासन व्यवस्थेचा माहितीपूर्ण पाठपुरावा करण्याची पहिली गरज लक्षात आणून दिली आहे. शासन व्यवस्थेच्या डोळस निरीक्षणांतून स्वानुभवातून तयार झालेले गव्हर्नन्स (१) ओळख (२) धाडसी उपक्रम (३) अडथळ्यांची शर्यत (४) एक संस्या (५) एक क्षेत्र (६) एक जीवन मरणाचा प्रश्न (७) खरा धडा अशा सात प्रकरणांतून वाचकांपुढे मांडले आहे. घोषणाबाजीच्या चाकोरीबाहेर येऊन काम आणि सत्ता ही राज्याच्या अधिकाऱ्यांकडून समाजोन्मुख वळवणे कसे आवश्यक आहे ते सांगितले आहे. जनतेला ताकद देणारी कार्यक्षमता, समस्या, चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्यासाठी विकासाची प्रक्रिया सुधारण्याची आवश्यकता स्वरूप बदलाची वेग वाढवण्यात महत्त्वपूर्णता अरुण शौरी इथं सांगून ठेवतात. समस्या तिथल्या तिथे सोडवून टाका. कालापव्यय टाळा. फायली वाढवू नका. स्वत: जाऊन भेटा, समोरासमोर येऊन प्रश्न सोडवणारा निर्णय घ्या व त्याची अंमलबजावणी करा. या मराठी अनुवादामध्ये भारती पांडे यांनी अरुण शौरी यांच्या मूळ इंग्रजी ‘गव्हर्ननस’मधील प्रत्येक अनुभवसिद्ध शासनव्यवस्था दर्शनाला समर्थ भाषाशैली, अर्थपूर्ण मांडणी आणि नेमकेपणाने पुरेपूर न्याय दिला आहे. मेहता पब्लिशिंग हाऊसने अरुण शौरी यांच्या गव्हर्नन्स या अभ्यासनीय इंग्रजी पुस्तकाचा मराठी अनुवाद प्रकाशित करून मोलाची कामगिरी केली आहे. चंद्रमोहन कुलकर्णी यांनी लालफीतीत अडकलेल्या काळ्या पांढऱ्या तपकिरी रंगांच्या बजबजपुरीत अडकलेल्या शासन व्यवहाराच्या दु:स्थितीचे बोलके दर्शन घडवणारे अर्थपूर्ण मुखपृष्ठ योजून ‘गव्हर्नन्स’चा हा मराठी अनुवाद ग्रंथ प्रथमदर्शनीच वेधक असल्याची ग्वाही दिली आहे. वाजवी किंमत, महत्त्वपूर्ण विषय. स्वच्छ निर्दोष छपाई मराठी वाचकांना आणि ग्रंथालयांना या पुस्तकाकडे खचित आकर्षित करील. -ललिता बापट ...Read more

शासन नावाच्या ‘आंधळ्या’ व्यवस्थेची कथा!... सर्वसामान्या माणसांना ग्रामपंचायत, नगरपालिका किंवा महापालिकेच्या कारभाराची तोंडओळख असते; राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या कारभाराची माहिती फारशी नसते. भारतासारख्या विशाल क्षेत्राचा कारभार हाकणाऱ्या केंद्रीय सरकरच्या व्यवस्थेची माहिती होणे फारच दुरापास्त असते. शिवाय तो विषयही अनेक अर्थाने रूचकर असतो. आपल्या लोकप्रतिनिधींनी तरी तो कितपत कळलेला असतो, याविषयी शंका येते. ज्येष्ठ पत्रकार अरुण शौरी यांनी वाजपेयी सरकारामध्ये विविध खात्याचे मंत्र म्हणून काम करताना आलेल्या अनुभवातून कथा ‘गव्हर्नन्स’ या इंग्रजी ग्रंथातून मांडली आहे. भारती पांडे यांनी एका किचकट विषयावरील पुस्तकाचा अनुवाद छान केला आहे. अरुण शौरी हे राजकीय घडामोडीचे विश्लेषण करणारे ज्येष्ठ पत्रकार. भाजप आघाडीचे सरकारमध्ये मंत्री म्हणून सहभागी झाल्यानंतर त्यांनी निर्गुंतवणूक खाते, माहिती आणि प्रसार खाते, नियोजन खाते, माहिती आणि प्रसारण खाते, नियोजन खाते आदीचा कारभार पहिला. हा कारभार पाहताना त्यांच्यातील शोध पत्रकारिता सतत जागी होती. सरकारचे धोरण, राजकारण आणि व्यवहार यांची सांगड घालून काम करताना एक पत्रकार म्हणून तटस्थपणे या व्यवहाराकडे तो पाहत असल्याचे आणि या व्यवस्थेचे विश्लेषण करीत असल्याचे हे पुस्तक वाचताना पानोपानी जाणवतं. निर्गुंतवणूक खात्याचा कारभार सांभाळताना जे अनुभव आले, त्याचा पूर्ण पाढा वाचतानाच शासनाच्या अंगीकृत असलेल्या हॉटेलचे खासगीकरण करताना जी माहिती पुढे आली, ती वाचली की आपल्या शासनाचा कारभार म्हणजे ‘आंधळ दळतंय अन् कुत्र पीठ खातंय’ असाच वाटतो. पंतप्रधानांच्या कार्यालयापासून थोड्याच अंतरावर असलेले हॉटेल ज्या जमिनीवर उभे आहे, त्या जमिनीची नेमकी मालकी कुणाची? याचे उत्तर सापडत नाही. वाराणसीमधील आयटीडीसीचे अशोक हॉटेलचे खासगीकरण करण्यासाठी कागदपत्राची जुळवाजुळव सुरू केली. १९७६मध्ये या हॉटेलसाठी पर्यटन विकास महामंडळाकडून जागा घेतली होती; मात्र पर्यटन विकास महामंडळानेच ही जागा विकत घेतल्याची कोठे नोंद नाही. ‘आयटीडीसी’ या जागेसाठीचा कर भरते आहे. तरीदेखील ही जागा महसूल खात्याकडे नोंद आहे, ती एका नेपाळी व्यक्तीच्या नावे! पर्यटन विकास मंडळाने ही जागा केव्हा विकत घेतली याचा शोधूनही सापडला नाही. अनेक ठिकाणी अशा हॉटेलची बांधकामे करताना इतरांच्या जागेवर अतिक्रमण केलेले आहे किंवा या हॉटेलवरच्या जागेवर इतरांनी अतिक्रमण केले आहे. या हॉटेलचा आर्थिक कारभारही अजब आणि तोट्यांचा होता म्हणून सरकारने ते न चालविता विकण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रेच सरकार दरबारी नव्हती. प्रत्यक्ष या हॉटेलच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर कशा प्रकारचे अडथळे आले आणि शासन यंत्रणा कशी काम करते, याचे खूपच चांगले चित्रण करण्यात आले आहे. ते संतापजनक तसेच मनोरंजनात्मकही वाटते. समजून घ्यावे असे वाटते. त्यामुळे या पुस्तकातील ‘अ कॉरल.... रीफ’ हे प्रकरण थोडे कंटाळवाणे वाटू लागते. मात्र दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान खात्याचा कारभार कसा चालतो, धोरणात्मक निर्णय घेताना नोकरशाही कशी वागते, त्यांचे हितसंबंध कसे निर्माण होतात, ते जपण्यासाठी त्यांची धडपड कशी चालू असते, याची माहिती डोळ्यांत अंजन घालणारी आहे. देशाचे नियोजन मंडळ म्हणजे एक प्रचंड प्रकरण आहे. अतिरिक्त जबाबदारी म्हणून नियोजन खात्याचे मंत्री अरुण शौरी होते, तेव्हा त्यांनी शासकीय अधिकारीच नियोजन मंडळ म्हणजे एक वाहनतळ, एक गोठा, किंवा एक पांजरपोळ असे वर्णन करतात. म्हणून त्यांनी या प्रकरणास ‘एक वाहनतळ’ असे नाव दिले आहे, ते अधिकच समर्पक आहे. कारण देशाच्या विकासाचे नियोजन कशा पद्धतीने चालते, नियोजन मंडळाची नेमकी भूमिका काय असते आणि कोठे चुकले याचे उत्तर येथे मिळते. पर्यावरणासारख्या गंभीर समस्येकडे सरकारी यंत्रणा कितपत आस्थेने पाहते, यावर प्रकाश टाकला आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयानेच तयार केलेल्या अहवालात विषारी पदार्थ भारतात आणण्यावर घातलेल्या बंदीला न जुमानता आयात केली गेल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. म्हणजे सरकारची बंदी, न्यायालयाची बंदी असे असतानाही हजारो टन टाकाऊ विषारी पदार्थांची आयात होते, याची नोंद शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या अहवालातच करण्यात येते, यापेक्षा या कारभाराचा विरोधाभास आणखी काय असू शकतो? बदलती अर्थव्यवस्था, तंत्रज्ञान, जागतिकीकरण आदी प्रक्रिया पाहता, आपल्या देशाचा कारभार पाहणारी शासन व्यवस्था कशी नसावी, याचा लेखाजोखाच अरुण शौरी यांनी या पुस्तकाद्वारे मांडला आहे. -वसंत भोसले ...Read more

एखाद्या समस्यवेर अथवा सूचनेवर अंमलबजावणीऐवजी कागदी घोडे नाचविण्याच्या सरकारी पद्धतीवर झगझगीत प्रकाश टाकणारे माजी मंत्री अरूण शौरी यांचे ‘गव्हर्नन्स’ हे पुस्तक परिस्थितीवर भाष्य करणारे आहे. या पुस्तकाचा अनुवाद भारती पांडे यांनी केला आहे. सरकारी लालफितत अडकलेल्या कारभारात कुणाचे प्रश्न मार्गी लागतात आणि कुणाचे मागे राहतात हे पाहणे रंजक तसेच विचार करण्यास भाग पाडणारे आहे.फायलींवर नोंदी करण्यासाठी नेमक्या कोणत्या रंगाच्या शाईचा वापर करावा, हे निश्चित करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा एक संपूर्ण वर्ष घेते. या दरम्यान या विषयावर बराचसा काथ्याकूट केला जातो, डोकेफोड होते आणि अखेरीस काळ्या, हिरव्या, निळ्या आणि लाल अशा चारही रंगांच्या शाईचे पर्याय स्वीकारले जातात. एका साध्या शाईची ही कथा, तर जिथे सामान्यांना तातडीने न्याय हवा आहे आणि काही प्रश्नांची तड लावायची असेल, तिथे नेमके काय होत असेल याची नुसती कल्पनाच केलेली बरी. सरकारी यंत्रणेची ही प्रवृत्ती, हा स्वभाव बदलण्यासाठी शौरी यांनी काही उपायही या पुस्तकात सुचवले आहेत. आज अस्ताव्यस्त पसरलेली शासनव्यवस्था बांधेसूद आणि चोख काम करणारी हवी असेल तर काय करता येईल, याचा अदमास या पुस्तकात घेण्यात आला आहे. ...Read more