श्री. अरुण शौरी हे राष्ट्रीय हिताचा विचार करणारे विचारवंत असून, ते प्रत्येक नागरिकाच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचादेखील तितक्याच हिरिरीने पुरस्कार करतात. आजूबाजूला घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेबद्दल ते जागरूकपणे विचार करतात आणि देशातील सध्याच्या राजकीय-सामाजि परिस्थितीचेदेखील त्यांना उत्तम भान आहे. घटना आणि परिस्थितीचे विश्लेषण करून त्यात सुधारणा होण्यासाठी ते वाचकासमोर करण्यायोग्य कृतीदेखील मांडतात आणि वाचकाला कृती करण्यास उद्युक्तदेखील करतात. आणि याच तळमळीने त्यांनी ‘अनिता गेट्स बेल’ पुस्तकात व्यवस्थेसमोर काही प्रश्न उभे केले आहेत. त्यांना स्वतःला आलेल्या न्यायपालिकेच्या कामकाजाबाबतच्या अनुभवाच्या वर्णनाने त्यांनी या पुस्तकाची सुरुवात केली आहे. जो त्यांचा नव्हताच अशा जमिनीच्या तुकड्यावर, त्यांनी जे कधी बांधलेच नाही अशा घरासंदर्भात, जी कधी दिलीच गेली नाहीत अशी समन्स घेणे चुकवल्याबद्दल, दुर्धर आजाराने ग्रस्त असलेल्या अरुण शौरींच्या पत्नी, अनिता, यांच्यावर अ-जामीनपात्र वॉरन्ट्स बजावण्यात आली… न्याय व्यवस्थेच्या या भोंगळ कारभारामुळे एक प्रकारे त्यांचा मानसिक छळच झाला. पुस्तकाची सुरुवात अनिता शौरी यांच्यावरील या आपबितीने होते. शौरी यांच्या वैयक्तिक अनुभवातूनच भारतीय न्यायव्यवस्थेतील त्रुटी स्पष्टपणे समोर येतात; पण नंतर चर्चा-विषयाचा विस्तार करताना ते लोकशाही राज्यपद्धतीच्या, अद्याप सन्मान आणि विश्वासपात्रता थोड्या प्रमाणात का होईना, पण टिकून असलेल्या एकमेव आधारस्तंभाच्या, म्हणजेच न्यायपालिकेच्या संदर्भात त्यांच्या मनात असलेल्या काळजीच्या भावनेचा उच्चार करतात.. न्यायव्यवस्था ही शासनकर्त्यांच्या दडपशाही कारभारापासून आपणा सर्वांचे संरक्षण करणारी भिंतच मानली जाते; परंतु या अभेद्य वाटणाऱ्या भिंतीतदेखील फटी पडल्या असल्याचे अलीकडच्या काळातील काही घटना पाहता दिसून येते. प्रत्येक व्यक्तीच्या कार्यशैलीच्या दर्जाव्यतिरिक्त न्यायदान संस्थेची शुचिता आणि स्वातंत्र्य अबाधित राहण्यासाठी प्रस्थापित केल्या गेलेल्या – न्यायपीठांची रचना, न्यायनिवाड्यासाठी न्यायाधीशांकडे खटले सोपवले जाण्यासंदर्भात निश्चित केलेली कार्यपद्धती, यांसारख्या संस्थात्मक… कार्य-व्यवस्थादेखील विस्कळीत झाल्या आहेत. अशा फटींमुळे राजकीय शासनकर्त्यांना या संस्थेवर वर्चस्व गाजवण्याची संधी मिळत राहते, याची सोदाहरण माहिती या पुस्तकात पाहायला मिळते. निम्न श्रेणी न्यायालये, उच्च न्यायालये, सर्वोच्च न्यायालय – या ठिकाणी झालेल्या खटल्यांच्या माध्यमातून अरुण शौरी ‘लोकशाहीचा हा शेवटचा स्तंभ’ किती दुर्बळ आणि असहाय झाला आहे हे आपल्याला दाखवतात. धडधडीत निर्लज्जपणा दाखवत वस्तुस्थितीमध्ये बदल करून एक न्यायाधीश एका प्रसिद्ध राजकीय पुढाऱ्याला गुन्ह्याच्या आरोपातून सोडवतो… घडलेल्या घटना आणि निकालपत्राचा फायदा घेऊन गुन्हा शाबीत झालेली व्यक्ती खटल्याच्या पुढील कामकाजासाठी त्याच्या पसंतीच्या व्यक्तीची सरकारी वकील म्हणून निवड कशी करू शकते… नगण्य गोष्टींमध्ये गुंतून राहून जीवन-मरणाचा प्रश्न असलेल्या गंभीर सुधारणांकडे न्यायालये कसे अक्षम्य दुर्लक्ष करतात… मैलाचा दगड ठरणारे निकाल देणारी न्यायालयेदेखील त्या निकालांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे कसे दुर्लक्ष करतात… न्यायालयाचा कालापव्यय आणि खोटी साक्ष देऊन न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल तसे करणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षा करण्याची टाळाटाळ न्यायालयेच कशी करतात… न्यायालये आपण देत असलेल्या निकालाच्या संभाव्य परिणामांबद्दल पूर्वानुमान करण्याचे कष्टदेखील घेत नाहीत… आपल्यासारखाच दुसरा एखादा न्यायाधीश संशयाच्या भोवऱ्यात अडकला, तर त्याला पाठबळ देण्याऐवजी आपण त्या गावचेच नाही, असे भासवणारे पलायनवादी न्यायाधीश… मानसिक संतुलन नसल्याचे ढळढळीतपणे दिसत असलेला एखादा न्यायाधीश, ज्यांचे अगदी प्राथमिक स्वरूपाच्या वैज्ञानिक गोष्टींबद्दलचे ज्ञानदेखील हास्यास्पद वाटेल, असे न्यायाधीश, नक्की काय म्हणायचे आहे, हे ज्याच्या निकालपत्रातून सर्वोच्च न्यायालयालादेखील समजू नये अशा अगम्य भाषेत लिहिणारा न्यायाधीश – हे आणि असे सर्वजण, हजारो नागरिकांच्या भवितव्यावर दूरगामी परिणाम करणारे निकाल देतच राहिले आहेत… न्यायाधीशांनीच इतक्या प्रच्छन्नपणे सुस्थापित न्यायिक तत्त्वांची पायमल्ली करावी, की त्यांच्यासारख्या इतर न्यायाधीशांना त्यांच्या अशा चका सार्वजनिकरीत्या उघड करायला लागाव्या… असे असंख्य संदर्भ वाचकांना थक्क करतात. आपले मुद्दे स्पष्ट करण्यासाठी अरुण शौरी यांनी काही प्रचंड मोठ्या रकमांच्या अफरातफरीच्या, आरक्षण धोरणाबाबतच्या आणि अगदी खूनच असावा अशा स्वरूपाच्या घटनेसंदर्भातील खटल्यांची मदत घेतली आहे. तसेच कामकाजाच्या साचेबद्ध पद्धतींचा कसा कल्पक उपयोग केला जातो आणि त्याद्वारे न्यायप्रक्रिया कशी प्रदीर्घ काळ लांबवली जाते; आणि परिणामी सामान्य नागरिकाला कसे न्यायापासून वंचित ठेवले जाते हेदेखील त्यांनी अगदी स्पष्टपणे दाखवले आहे. राज्यातील उच्च न्यायालये आणि देशातील सर्वांत वरिष्ठ म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांच्या खालावत चाललेल्या दर्जावरदेखील या पुस्तकाने प्रकाश टाकला आहे; तसेच न्यायाधीश राष्ट्रीय हिताचा विचार करत नाहीत किंवा आपण देणार असलेल्या निकालाचे कोणते आणि किती व्यापक स्तरावर परिणाम होऊ शकतील याचादेखील विचार करत नाहीत आणि त्यातून असंख्य नव्या कज्जे-खटल्यांची सुरुवात होईल, याचादेखील विचार करत नाहीत, याबाबत देखील हे पुस्तक टीकात्मक भाष्य करते. लोकशाहीचे दुसरे दोन आधारस्तंभ, म्हणजे कायदेमंडळे आणि सरकारे, हे भ्रष्टाचाराने आणि अन्य दोन्ही आधारस्तंभांवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या वेड्या महत्त्वाकांक्षेने पछाडलेले असल्यामुळे निदान न्यायपालिकेची अजूनही थोडीफार तरी शिल्लक असलेली विश्वासपात्रता आणि सन्मान पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी सरतेशेवटी श्री. शौरी या पुस्तकाद्वारे या देशाच्या सर्वसामान्य नागरिकालाच सकारात्मकरीत्या काम करण्याचे आवाहन करतात. ...Read more

नाते व न्यायव्यवथेवरचं अभ्यासपूर्ण भाष्य... देशाची लोकशाही ज्या चार स्तंभावर उभी असते त्यात न्यायालय हे एक आहे. कुठल्याही पक्षाच्या सरकार किंवा समाजातील कुणाकडून कुणावरही अन्याय होणार नाही, तसेच समता, बंधुतेची रुजवण कायम ठेवण्याची जबाबदारी ही न्यायवयवस्थेवरच्या विश्वासावर टिकून असते. पण लोकशाहीचा हा शेवटचा स्तंभ किती दुर्बल आणि असाहाय झाला असल्याचे लेखक अरुण शौरी या पुस्तकाच्या माध्यमातून समोर आणतात. तसेच त्यांच्या पत्नी अनिता या दुर्धर आजाराने त्रस्त असतानादेखील त्यांना अजामीनपात्र वॉरन्ट्स बजावण्यात येते. अत्यंत तटस्थपणे व काटेकोर अभ्यास करून नाते, समाज, न्याय यांपैकी कुठल्याही एका व्यवस्थेवरचं नियंत्रण ढळू न देता भाष्य करण्याचा कौतुकास्पद प्रयत्न लेखकाने या पुस्तकात केला आहे. कधी विनोदी तर कधी संतापाने उद्विग्न करणाऱ्या भावनांचा हा कल्लोळ नक्की वाचकांना खडबडून जागे करणारा आहे. ...Read more