FALI S. NARIMAN

About Author

Birth Date : 10/01/1929
Death Date : 21/02/2024


FALI SAM NARIMAN IS AN INDIAN JURIST. HE IS THE SENIOR ADVOCATE TO THE SUPREME COURT OF INDIA SINCE 1971 AND WAS THE PRESIDENT OF THE BAR ASSOCIATION OF INDIA FROM 1991 TO 2010. NARIMAN IS AN INTERNATIONALLY RECOGNISED JURIST ON INTERNATIONAL ARBITRATION.

फली सॅम नरिमन हे भारतीय न्यायशास्त्रज्ञ आहेत. ते 1971 पासून भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील आहेत आणि 1991 ते 2010 पर्यंत भारतीय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष होते. नरिमन हे आंतरराष्ट्रीय लवादावरील आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त न्यायशास्त्रज्ञ आहेत.
Sort by
Show per page
Items 1 to 1 of 1 total
BEFORE MEMORY FADES Rating Star
Add To Cart INR 495

Shop by

Latest Reviews

DURDAMYA
DURDAMYA by G.B. DESHMUKH Rating Star
हेमंत कान्हे, अमरावती.

जी.बी.देशमुख ह्यांच्याद्वारे लिखित `दुर्दम्य` हे पुस्तक सत्य घटनांवर प्रस्तुत केलं गेलं असून, मनोगत तसेच संपूर्ण पुस्तक वाचतांना अंगावर अक्षरशः काटा उभा राहतो. एकंदरीत हे पुस्तक जबरदस्त आहे. लेखकाच्या लेखनक्षमते विषयी लिहावं तेवढं कमीच आहे. लेखकासह्या साहित्य कृतीकरीता मनापासून सॅल्युट. ...Read more

BACKSTAGE
BACKSTAGE by MONTEK SINGH AHLUWALIA Rating Star
महाराष्ट्र टाईम्स.. ६.९.२०२६

भारताच्या आर्थिक सुधारणांवर अनेक पुस्तके आजवर प्रसिद्ध झाली आहेत. काहींमध्ये आकडेवारीचे जंजाळ असते, काही धोरणांचे विश्लेषण करतात, तर काही विशिष्ट नेत्यांची जाहिरातबाजी करतात. मात्र माँटेकसिंग अहलुवालिया यांचे `बॅकस्टेज : भारताच्या उच्च वाढीच्या र्षांमागची कहाणी` हे पुस्तक या सगळ्यांपेक्षा वेगळे ठरते. कारण हे पुस्तक भारताच्या आर्थिक परिवर्तनाची कथा बाहेरून पाहणाऱ्या अभ्यासकाने नव्हे, तर त्या परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी उभ्या असलेल्या व्यक्तीने सांगितलेली आहे. जी. बी. देशमुख यांनी मूळ इंग्रजी पुस्तकाचा केलेला मराठी अनुवाद सरस उतरला आहे. पुस्तकाच्या सुरुवातीलाच माँटेकसिंग एक गोष्ट स्पष्ट करतात, ती म्हणजे, हे पुस्तक आत्मकथन नाही. आत्मप्रौढी मिरवण्यासाठी नव्हे, तर भारताच्या आर्थिक सुधारणांचा प्रवास समजावून सांगण्यासाठी अहलुवालिया हे पुस्तक लिहितात. विषयाच्या अनुषंगाने पुस्तकात त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील संदर्भ येतात, पण ते आर्थिक आणि राजकीय घडामोडी समजावून सांगण्यापुरतेच. सिकंदराबादमधील मध्यमवर्गीय वातावरणातून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, ऑक्सफर्ड, जागतिक बँक, अर्थ मंत्रालय, योजना आयोग आणि अखेर देशाच्या सर्वोच्च आर्थिक धोरणनिर्मितीच्या केंद्रापर्यंत पोहोचतो. हा प्रवास वाचताना स्वतंत्र भारताच्या आर्थिक विचारसरणीचा विकासक्रम उलगडत जातो. पुस्तकाचे केंद्रस्थान अर्थातच १९९१च्या आर्थिक संकटाचे आहे. त्यावेळी देशाकडे काही आठवड्यांच्या आयातीपुरताही डॉलर शिल्लक नव्हता. सोन्याचा साठा गहाण ठेवण्याची वेळ आली होती आणि आर्थिक दिवाळखोरीची शक्यता प्रत्यक्ष समोर उभी होती. अशावेळी सरकारने घेतलेले निर्णय, त्यामागील तणाव, राजकीय अनिश्चितता आणि प्रशासकीय संघर्ष यांचे वर्णन पुस्तकात अत्यंत जिवंतपणे आले आहे. नाणेनिधी किंवा जागतिक बँकेच्या दबावामुळे या सुधारणा झाल्याची धारणा माँटेकसिंग ठामपणे नाकारतात. हे पुस्तक आर्थिक सुधारणांना कोणत्याही प्रकारच्या विचारधारेच्या चष्म्यातून पाहत नाही. लेखक ना मुक्त बाजाराचे अंधसमर्थन करतात, ना राज्यनियंत्रित व्यवस्थेचे. त्यांचा दृष्टिकोन व्यवहारवादी आहे. भारतासारख्या लोकशाही देशात सुधारणा एका झटक्यात होत नाहीत; त्या राजकीय वास्तवाशी जुळवून घेत हळूहळू पुढे सरकतात, हे ते वारंवार. अधोरेखित करतात. पुस्तकात अनेक ठिकाणी `सुधारणा` हा आर्थिक नव्हे, तर राजकीय प्रक्रियेचाही विषय आहे, हे प्रकर्षाने जाणवते. अहलुवालिया या पुस्तकात अनेक व्यक्ती, अधिकारी, अर्थतज्ज्ञ आणि राजकीय नेत्यांच्या योगदानाचा उल्लेख करतात. नरसिंह राव, मनमोहन सिंग, पी. चिदंबरम, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह यांच्यापासून ते विविध सनदी अधिकाऱ्यांपर्यंत अनेकांची भूमिका ते प्रामाणिकपणे नोंदवतात. योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष म्हणून काम करताना अहलुवालिया यांनी जवळून अनुभवलेला काळ येथे उभा राहतो. सन २००४ ते २०११ या काळातील उच्च आर्थिक वाढ, दारिद्रयनिर्मूलनातील प्रगती, पायाभूत सुविधांमध्ये झालेली वाढ आणि ग्रामीण विकासाच्या कार्यक्रमांचे मूल्यमापन ते करतात. विशेषतः भारताने सलग अनेक वर्षे सात ते आठ टक्क्यांच्या दरम्यान वाढ नोंदवली, ती केवळ जागतिक परिस्थितीचा. परिणाम नव्हती; १९९० नंतरच्या सुधारणांनी घातलेल्या पायावर उभे राहून ती शक्य झाली, हा त्यांचा युक्तिवाद पटण्याजोगा वाटतो. मात्र पुस्तकाचे खरे सामर्थ्य यशोगाथेत नाही, तर आत्मपरीक्षणात आहे. यूपीए-२ दरम्यान निर्माण झालेली निर्णयप्रक्रियेतील अडचण, गुंतवणुकीतील वातावरण आणि धोरणात्मक संकोच यावर लेखक मंदी, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे निर्माण झालेले वातावरण आणि धोरणात्मक संकोच यावर लेखक थेट भाष्य करतात. अनुवादक जी. बी. देशमुख यांनी मूळ पुस्तकातील आर्थिक संकल्पना सहज आणि प्रवाही मराठीत मांडल्या आहेत. यात कृत्रिमता जाणवत नाही. आर्थिक विषयावरील पुस्तक असूनही भाषा जड वाटत नाही. आर्थिक सुधारणांच्या व्यापक सामाजिक परिणामांचा स्वतंत्र आणि सविस्तर ऊहापोह येथे अपेक्षेपेक्षा कमी आढळतो. मात्र, हे पुस्तक ज्या उद्देशाने लिहिले गेले आहे त्या उद्देशात ते अत्यंत यशस्वी ठरते. `बॅकस्टेज` हे केवळ पुस्तक नाही; ते भारताच्या आर्थिक परिवर्तनाचा प्रत्यक्षदर्शी दस्तऐवज आहे. १९९१ नंतर भारताने घेतलेल्या वळणाचा अर्थ समजून घ्यायचा असेल, उच्च वाढीच्या वर्षामागील वास्तविक कथा जाणून घ्यायची असेल आणि धोरणनिर्मितीच्या पडद्यामागे काय घडत असते याचा मागोवा घ्यायचा असेल, तर हे पुस्तक अभ्यासणे आवश्यक ठरते. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक सुधारणांचा इतिहास आणि त्यांचे परिणाम समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक एक महत्त्वाचा संदर्भग्रंथ म्हणून ओळखले जाऊ शकते. मराठीत उपलब्ध असलेला हा अनुवाद त्या दृष्टीने विशेष स्वागतार्ह आहे. ...Read more