शिक्षणातील समता, संधी, दर्जा गेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने काही अंशी साध्य केला. १९९० नंतर जागतिकीकरण आले आणि त्यातून शैक्षणिक क्षेत्रात स्पर्धा आली. यामागे आपला देश इतर देशांच्या तुलनेत मागे पडू नये, अशी भूमिका होती. अशा भूमिकेसाठी धोरणे महत्त्वची आहेत, पण धोरणे राबवण्यात आपलं अपयश लपलं आहे. त्यामुळे नव्या शैक्षणिक धोरणाची चिकित्सा आवश्यक आहे. नव्या धोरणात पंचसूत्री आहे, ज्यात परवडण्यासारखे शिक्षण आणि जबाबदारी हे नवे मुद्दे आहेत. पण त्याची अंमलबजावणी कशी होणार याबाबत साशंकता आहे, त्यासाठी या धोरणाची सर्वागीण चर्चा आवश्यक आहे. हे उद्दिष्ट डॉ. भालबा विभुते लिखित ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० चिकित्सा’ या पुस्तकातून साध्य होते. डॉ. के. कस्तुरीरंगन आयोगाने मनुष्यबळ विकास मंत्रालयास सादर केलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०१९ या अहवालावर बेतलेले ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२०, २९ जुलै, २०२०मध्ये लागू करण्यात आले. हे धोरण शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, विचार करण्यासारखे इतर महत्त्वाचे केंद्रीय मुद्दे आणि अंमलबजावणी अशा चार भागांत विभागलेले आहे. हे धोरण देशाच्या शिक्षणव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करणारे असून, ते २०४०पर्यंत पूर्णपणे अमलात आणले जाणार आहे. प्रचलित शिक्षण व्यवस्थेत खूप मोठय़ा प्रमाणात बदल करण्याचे या धोरणात निश्चित केले आहे. शालेय शिक्षणाचे १०+२+३ हे प्रारूप बदलून त्याऐवजी ५+३+३+४ हे प्रारूप स्वीकारले आहे. अभ्यासक्रम, व्यवस्थापन, अध्ययन-अध्यापन, मूल्यांकन, शिक्षणाचे नियमन आणि संस्थात्मक मूल्यमापन आणि मूल्यांकन यात बदल सुचवले आहेत. उच्च शिक्षणाची प्रचलित संस्थात्मक रचनाच हे शिक्षण धोरण पूर्णार्थाने नाकारते. बहुशाखीय शिक्षण पद्धतीचा स्वीकार, संशोधनास प्राधान्य, उच्च शिक्षण नियामक संस्थांची पुनर्रचना ही या धोरणाची महत्त्वाची वैशिष्टय़े. प्रेरित, उत्साही आणि सक्षम शिक्षक शिक्षणातील महत्त्वाचा घटक असतो याची दखलही या धोरणात घेतली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२० भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करू इच्छिणारे धोरण आहे. त्यात जशा जमेच्या बाजू आहेत, तशाच उणिवाही आहेत. डॉ. के. कस्तुरीरंगन आयोगाचा अहवाल प्रचलित शिक्षण व्यवस्थेवर फारसे संशोधन न करता, आपणास हवी तशी भारतीय शिक्षणाची उद्दिष्टे ठरवतो आणि ती प्रत्यक्षात येण्यासाठी मार्ग सुचवतो. तर २०२०चे धोरणही आम्ही ठरवले ते योग्य आणि ते अमलात आणणार या दिशेने वाटचाल करते. म्हणून या धोरणावर भाष्य करणे धोरणाच्या दोषरहित अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाचे ठरते. वाचकांनाही धोरणाची माहिती होणे गरजेचे ठरते. या दुहेरी भूमिकेतील २०२०च्या धोरणाची मांडणी या पुस्तकात केली आहे. खरे तर या धोरणावर खूप मोठय़ा प्रमाणावर चर्चा व्हावयास हवी होती. हे धोरण करोना महासाथीच्या काळात जाहीर झाल्याने त्यावर व्हावी तशी चर्चा झालीच नाही. धोरणाच्या जमेच्या बाजू शासनाच्या वतीने समाजासमोर आल्या; परंतु त्याची चिकित्सा मात्र फारच कमी झाली. म्हणून काही महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात घेऊन या पुस्तकाची मांडणी करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०२० मधील महत्त्वाच्या तरतुदींवर प्रकाश टाकते, तसेच धोरणाची वैशिष्टय़े स्पष्ट करते. धोरण अंमलबजावणीत विविध संस्थांची संस्थात्मक जबाबदारी स्पष्ट करते. धोरणातील स्वागतार्ह बाबींची नोंद घेत असतानाच धोरणाची चिकित्सा करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. या धोरणाच्या पुनर्माडणीची आवश्यकता स्पष्ट करते. नव्या धोरणाच्या काही तरतुदींचा अंमलबजावणी मसुदा स्पष्ट झाल्याशिवाय धोरणाबाबतचा गोंधळ कमी होणार नाही. नव्या धोरणात मेंदू आधारित अध्ययनाचा आधार घेऊन शिक्षणाचा आकृतिबंध बदलला गेला असल्याचे आढळते. सातत्यपूर्ण मूल्यमापन हे शैक्षणिक प्रगतीसाठी अत्यावश्यक आहे, पण ते कशा रीतीने अवलंबले जाईल, हे नवीन धोरणात स्पष्ट केलेले नाही, त्यामुळे येणाऱ्या काळातील धोरणाच्या अंमलबजावणीतूनच धोरण स्पष्ट होत जाईल, याची जाणीव हे पुस्तक करून देते. आजवर एकशाखीय अभ्यासक्रमामुळे अनेक तोटे अनुभवाला आले आहेत. बहुशाखीय अभ्यासक्रमामुळे विद्यार्थ्यांपुढे पर्याय उपलब्ध असतील, त्यामुळे त्यांच्या कलाने त्यांना क्षेत्र निवड करता येईल. पण त्याच वेळी शालेय नोंदणीचा दर पन्नास टक्क्यांपर्यंत न्यायचा असेल तर धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य आणि केंद्र सरकारात समन्वयाची गरज आहे. एकुणातच नव्या शैक्षणिक धोरणाबाबत अजूनही गोंधळाचं वातावरण आहे. त्यासाठी सर्व शैक्षणिक घटकांनी या धोरणाचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे. त्या दृष्टीने डॉ. भालबा विभुते यांचं पुस्तक अत्यंत महत्त्वाचं आहे. ...Read more